केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए क्रॉप-स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की घोषणा की है। इसके अलावा, वह एक पुस्तिका ‘मशीनरी फॉर मिलेट्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन’ भी जारी कर चुके हैं।
इस उपलब्धि के बारे में तोमर ने बताया कि सरकार ड्रोन तकनीक (drone technology) को कृषि क्षेत्र में स्वीकार करती है, जो किसानों को कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से बचने और खेती की लागत कम करने में मदद कर सकता है। ड्रोन से आने वाला व्यापक लाभ किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कृषि में तकनीक समय की मांग
आज के कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। तकनीक के सहायता से हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और कृषि क्षेत्र के लिए नए और बेहतर तरीकों का अनुसरण कर सकते हैं। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए विधाओं में संशोधन करना जरूरी है।
कृषि क्षेत्र के लिए तकनीकी विकास
कृषि क्षेत्र के लिए तकनीकी विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तकनीक के समर्थन पर हमेशा कुछ नया बल बोलते रहते हैं, और उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है।
- माइक्रो सिंचाई परियोजना और प्राकृतिक खेती (Natural Farming) जैसे पहलुओं के अनुसरण से कृषि क्षेत्र में बदलाव आए हैं।
- हमारे देश ने नैनो यूरिया (Nano Urea) के उत्पादन को सफलतापूर्वक शुरू किया है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है।
- जल्द ही नैनो डीएपी (Nano DAP) का उत्पादन भी शुरू होगा।
एग्री ग्रेजुएट अपनी जमीन पर कर सकेंगे खेती
मंत्री ने आगे कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर कृषि छात्रों को रोजगार पाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक है।
इससे वे अपनी जमीन पर खेती करने में सक्षम होंगे। इसके लिए, ड्रोन के लाभ (benefits of drone) आम आदमी तक पहुंचने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
ड्रोन के लिए सब्सिडी – Drone Subsidy
कृषि उपजाऊ क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस तकनीक का समुचित उपयोग करके किसानों को कई लाभ मिल रहे हैं। इस दौरान, सरकार ने ड्रोन की लागत में 100% वित्तीय सहायता (Drone Subsidy) प्रति ड्रोन 10 लाख रुपये तक प्रदान करने का फैसला लिया है, ताकि किसान अपने खेतों में इस तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।
इसके अलावा, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी (FPO) को ड्रोन की खरीद के लिए 75% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, किसान सहकारी समिति, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमी ड्रोन खरीद करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को अधिक मदद मिलेगी ताकि वे इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों की देखभाल कर सकें और उन्हें अधिक मुनाफा कमा सकें।
किसको कितनी ड्रोन के लिए सब्सिडी
सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के 50% तक की अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सहायता प्राप्त होती है।
इसके अलावा, छोटे या सीमांत किसान, एससी/एसटी के किसान, महिला किसान, और पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी लागत के 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक की से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
अन्य किसानों को भी ड्रोन लागत की 40% से अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
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