PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने और कर्ज माफी के वादों को पूरा करने की मांग को लेकर 16 मई को किसान संघ के पदाधिकारी जयपुर में सचिवालय का घेराव करेंगे। जिससे डिफ़ॉल्टर हुए किसानों के सम्पूर्ण कर्ज का माफ़ी हो सके। भारतीय किसान संघ ने सोमवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया था।
क्या है किसानों की मांगे
जयपुर में सचिवालय का घेराव करने के लिए, किसान संघ के पदाधिकारी 16 मई को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, किसानों की मांगों में शामिल हैं:
- कृषि आदानों को जीएसटी मुक्त (GST Free) करने के लिए राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजे।
- मध्यप्रदेश, तेलंगाना सरकार की तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान निधि की ओर मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि किसानों को दी जाए और सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
- कर्ज माफी के वादे के चलते डिफाल्टर हुए किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ किया जाना चाहिए।
- जमीन कुर्की के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।
- कृषि कनेक्शन पर मांग पत्र जमा करवाने की अवधि 90 दिन से घटाकर 30 दिन की जानी चाहिए।
- कृषि उपभोक्ताओं को जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलने की अवधि 24 घंटे के स्थान पर 72 घंटे की जानी चाहिए।
- सिंगल फेस कृषि कनेक्शन जारी केरे जिसकी सप्लाई 24 घंटे हो ।
- यमुना जल समझौते के लिए अवधि को बढ़ाया जाए।
- शारदा, सतलुज, साबरमती लिंक नहर का पानी चूरू जिले के हर खेत को मिले।
प्रेसवार्ता में भारतीय किसान संघ के अनेक पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे थे। इनमें जिला मंत्री रामकुमार सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतलाल बेरासर, चूरू तहसील अध्यक्ष गंगाधर शर्मा, दूधवाखारा तहसील अध्यक्ष हेमंत शर्मा, भंवरलाल सैनी, विश्वनाथ, राजगुरू और सीताराम प्रजापत शामिल थे।
सम्मान निधि राशि बढ़ाने की मांग
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत भारत के गरीब किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार हर साल से 6000 रुपये की सम्मान निधि राशि किसानों को देती है।
सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है, आपको बता दे की यह राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है, ताकि वे इसे अपनी कृषि या अन्य आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल कर सकें।
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