मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को बड़ा राहत देने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया है, कि राज्य सरकार ऐसे डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।
जिन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए किसानों की कर्ज माफी के वादे के भरोसे अपना कर्ज नहीं चुकाया है।
यानी डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज अब सरकार भरेगी। इसे किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
हालांकि, कांग्रेस ने इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि कर्ज पर ब्याज नहीं, वरन पूरा कर्ज ही माफ कर देना चाहिए।
क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि …..
मध्य प्रदेश में एक सरकार (कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 के बीच में 15 महीने के लिए कई वादे करके आई थी, जो पूरे नहीं हुए। इसलिए कई किसान डिफाल्टर हो गए।
हमने फैसला किया है कि जो किसान (कांग्रेस की) कर्ज माफी की घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए थे, उनके कर्ज का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे ताकि किसानों को दिक्कत ना हो।
किसानों की सहमति से ही उनकी जमीन का अधिग्रहण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि – किसान की सहमति के बिना उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। उन्होंने वादा किया कि किसानों की सहमति से ही उनकी जमीन का अधिग्रहण होगा।
अध्यक्ष केके मिश्रा ने क्या कहा
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर मध्य प्रदेश कांग्रे समिति के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि….
अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वास्तव में किसानों का भला करना चाहते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं, बल्कि उनका कर्ज माफ करना चाहिए।
किसानों के हित में कई घोषणाएँ की
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके।
किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं।
यदि सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।
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