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13वीं किस्त के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जरूरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहने के लिए सरकार ने दो कामों को अनिवार्य कर दिया है। इन कामों में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकारों और कृषि अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं।

हम बात कर रहे हैं ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) और भूमि रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन के बारे में, जिसके चलते अभी तक किसानों के खाते में 12वीं किस्त नहीं आई है।

अगर बिना किसी समस्या के 13वीं किस्त (PM Kisan 13th Installment) पाना चाहते हैं, साथ में पीएम किसान योजना से जुड़े रहना चाहते है, तो जल्द से जल्द ये दोनों काम करवा लें।

पीएम किसान ई-केवाईसी

पीएम किसान योजना से जुड़े रहने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है यानी किसान को अपना बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा।

इसके लिए ई-मित्र केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर मदद ले सकते हैं, अब किसान घर बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।

इसके लिए स्मार्ट फोन का होना जरूरी है, इन स्टेप्स को फॉलो करें…

  • सबसे पहले आपको वैबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद होम पेज पर Farmer’s Corner के सेक्शन में जाएं।
  • यहां आप e-KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यहां आधार नंबर दर्ज करें और Search के ऑप्शन पर दबाये।
  • अब आपको PM Kisan Yojana में रजिस्टर्ड नंबर पर OTP मिलेगा।
  • ये OTP उस मोबाइल नंबर पर आएगा, जो आधार कार्ड से लिंक किया गया होगा।
  • अब OTP डालकर Submit के ऑप्शल पर दबा दे।
  • इस तरह आसानी से आप e-KYC को अपडेट कर सकते हैं। 

लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन

बिल्कुल ई-केवाईसी की तरह ही लैंड रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर अभी तक 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो तुरंत लैंड सीडिंग यानी भू-आलेखों का सत्यापन करवायें।

पीएम किसान से जुड़े किसानों को लैंड रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन के लिए क्षेत्र के पटवारी या जिला/ब्लॉक के कृषि अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाकर भूमि रिकॉर्ड के Physical Verification की परमिशन लेनी होगी।

अधिकारी या पटवारी यहां किसान को कुछ दस्तावेज बताएंगे, जिन्हें वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

अगर दस्तावेज सही होंगे तो पटवारी या जिला/ब्लॉक के कृषि अधिकारी जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे।

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इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2,000 रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बाहर किया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण उनकी योग्यता ही है।

2 एकड़ या उससे कम जमीन वाले किसान को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, लेकिन 11 वीं किस्त तक कई किसान ऐसे भी मिले, जो टैक्स भर रहे थे या 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती कर रहे थे।

कई परिवारों के दो-दो लोगों को पीएम किसान का पैसा भेजा जा रहा था।

गैर-लाभार्थी के तौर पर नामित किया गया

ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया, सरकार ने लिस्ट भी जारी की है।

जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आक्रिटेक्ट्स, वकील, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी,  संपन्न होने के बावजूद सरकारी सहायता पर आश्रित लोग, संवैधानिक पदों पर कार्यरत या उनके परिवार के लोग, 10,000 या उससे ज्यादा पेंशन पाने वालों को गैर-लाभार्थी के तौर पर नामित किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने किसानो को दिये यह आश्वासन


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