MP के किसानों को बड़ी राहत, कृषि मंत्री ने दिए ये निर्देश

मध्य प्रदेश में नए साल 2022 में शुरु हुए बारिश और ओलावृष्टि (rain and hail) ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। अचानक हो रही इस बारिश से उज्जैन, ग्वालियर, सागर और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है,

ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कलेक्टरों को राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।

वही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री  कमल पटेल (MP Agriculture Minister Kamal Patel) ने ओला-वृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने राजगढ़ और गुना जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा कर निर्देशित किया कि किसानों की शिकायत से पहले उनके खेतों में जाकर सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वे कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सर्वे की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाये। पंचनामे पर किसान के हस्ताक्षर भी करवायें। किसानों को आरबीसी 6 (4) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभान्वित करने के निर्देश दिये।

मंत्री कमल पटेल ने क्या कहा

कमल पटेल ने कहा कि किसानों (Farmers) की फसलों की क्षति का आकलन ठीक ढंग से किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक किसान को संतुष्ट करें। किसानों को आश्वस्त किया गया कि क्षति का मुआवजा उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा।

सरकार किसानों के साथ है।किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार  (MP Government) किसानों के साथ है। किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

ओला-वृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं। फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति आरबीसी 6 (4) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जायेगी। इस संबंध में बीमा कम्पनियों को भी निर्देश दिये जायेंगे।

कमल पटेल ने राजगढ़ कलेक्टर द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) से लाभान्वित करने के लिये अधिसूचना जारी करने पर सराहना की।

राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय द्वारा 7 जनवरी को ही 6 जनवरी की रात्रि को ओला-वृष्टि के कारण फसलों को हुई नुकसानी के लिये दल बनाकर सर्वे करने और दावा राशि प्रदान करने के लिये एकजाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई।


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