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4 रुपये प्रति लीटर बिकेगा गोमूत्र योजना की हुई शुरुआत

गोमूत्र योजना – पशुपालक किसान 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र का विक्रय कर सकेंगे, हरेली के मौके हुई इस शुरूआत छत्तीसगढ़ के गौवंश पालकों को आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी ।

अब तक किसान गोबर का विक्रय करते आये थे, लेकिन अब गोमूत्र भी बेचने से उनकी आय में इजाफा होगा, गुरुवार को दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना का विस्तार करते गोमूत्र खरीदी का भी शुभारंभ कर दिया है।

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गोमूत्र भी बेचने से आय में इजाफा

पाटन विधानसभा के ग्राम करसा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोमूत्र विक्रय/खरीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इस मौके पर उन्होंने कहा कि – किसान गोबर का विक्रय करते आये थे, अब गोमूत्र भी बेचने से उनकी आय में इजाफा होने से पशुधन विकास के कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन की सौगात दी

बता दें हरेली त्योहार के मौके पर CM गुरुवार को पाटन विधानसभा पहुंचे, यहां उन्होंने बैलगाड़ी चलाकर और गेड़ी चढ़कर त्योहार का आनंद लिया।

इस मौके पर उन्होंने किसानों को एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन की सौगात दी, अब पाटन क्षेत्र के किसानों को खेती किसानी से संबंधित सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त एग्री एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा, इसमें जैविक खाद की उपलब्धता भी होगी।

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महिला और युवा बड़ी संख्या में स्वरोजगार से जुड़ रहे

हरेली के अवसर पर ग्राम करसा में उत्सव जैसा माहौल बना रहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि – छत्तीसगढ़ की सरकार गांधी जी के विचारों पर कार्य कर रही है, वो कहते थे कि गौ माता बहुत उपयोगी है।

हम इससे पूरा लाभ हितग्राहियों को दे रहे हैं, आगे भी छत्तीसगढ़ सरकार किसान, मजदूरों के पक्ष में अच्छे काम करती रहेगी, अब प्रदेश में महिला और युवा बड़ी संख्या में स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं।

दो रुपये किलो गोबर की खरीदी

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो पशुपालकों से दो रुपये किलो गोबर की खरीदी कर रहा है, अब सरकार ने आज से 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौ-मूत्र की खरीद भी शुरू कर दी है।

गुरुवार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के जैविक खाद उत्पादक 7442 महिला स्व-सहायता समूहों को 17 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन (बोनस) राशि का भी वितरण किया, इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि – गोधन न्याय योजना के बहुआयामी परिणामों को देखते हुए देश के अन्य राज्य भी इसे अपनाने लगे हैं।

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