किसानों को खेती में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card) योजना की शुरुआत की गई थी । जिसे की PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के द्वारा किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से किसानों को कितना लाभ है, यह तो सभी लोग जानते ही हैं अभी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर किसानों के लिए है, जिससे कि किसानों को बहुत लाभ मिलेगा साथ ही उनकी परेशानी भी कम हो जाएगी आइए जानते हैं, क्या है यह खबर ….
किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल करने की योजना
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को डिजिटल करने की योजना बना रही है।
अभी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का फैसला किया है ।
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पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत
इस परियोजना में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के कुछ चुने हुए जिलों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के द्वारा इसे पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप मे चलाया जाएगा ।
किसान भाइयों आपको बता दें कि इस योजना के तहत बैंक से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑटोमेशन और सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनकी प्रणालियों के इंटीग्रेशन पर अधिक से अधिक महत्व दिया जाएगा।
यह सब प्रक्रिया होने से किसान क्रेडिट कार्ड मैं कर्ज देने की जो प्रक्रिया होती है, वह किसानों के लिए आसान हो जाएगी और साथ ही जो केसीसी बनाने में समय लगता था वह भी कम हो जाएगा।
जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा
अभी इस योजना को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसके अलावा फेडरल बैंक ने चेन्नई में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।
यूनियन बैंक के अधिकारियों का कहना है कि – जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा ।
डिजिटलीकरण से क्या होंगे लाभ
- किसान आसानी से इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
- सरकार का उद्देश्य किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी है, जिससे कि किसानों का कार्य आसान हो सके और वह बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें।
- पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
- यह प्रक्रिया किसान का समय बचाएगी और किसान इसके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन भी आसानी से कर सकेंगे।
- किसानों को बैंकों में जाकर लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा और कागजात जमा करने के लिए बैंकों में भीड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी।
- केसीसी से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज किसान ऑनलाइन सबमिट कर उनका सत्यापन कर सकेंगे।
- सभी प्रक्रिया डिजिटल हो जाने से बैंक स्वयं ही खेती वाली जमीन के पेपर को ऑनलाइन वेरीफाई कर पाएंगे।
Kisan Credit Card Yojana 2022
देश के जिन किसानो के पास खेती करने के लिए जमीन है, वह किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते है। इसमें किसानो को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, इस योजना के तहत देश के लगभग 14 करोड़ किसानो को बिना गारंटी के कर्ज प्रदान किया जायेगा।
केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा देना का फैसला लिया गया है।
यही नहीं इस पर ब्याज दर सिर्फ 4 % फीसदी का ही लगेगा इस योजना के तहत इनकम टैक्स के दायरे में न आने वाले किसान KCC लोन के लिए अप्लाई कर सकते है।
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