आप सभी लोग जानते होंगे कि किसानों के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी कई नई-नई घोषणाएं की हैं। केंद्रीय सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट के बाद राज्य सरकारों ने अपने बजट में किसानों को कई बातें बताई हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2023 में किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है।
पूरा ब्याज माफ करने की घोषणा
इन घोषणा का जिसका इंतजार प्रदेश के लाखों ऋणी किसानों को था, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बजट में ऋणी किसानों को लाभ देते हुए उनके ऋण पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है, ताकि बैंक की ओर से डिफाल्टर किए गए किसानों को फिर से बैंक से कर्ज मिल सके, मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा।
कृषि ऋण के लिए सरकार ने बजट में किए यह प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया, जिसमें सरकार की तरफ से यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च को पेश किया है।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 मार्च को पेश किए गए बजट 2023 व 2024 में तीन लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया हैं।
इसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए सरकार ने 53 हजार 964 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से करीब 804 करोड़ रुपए ज्यादा है।
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यूथ और किसानो पर फोकस
इसके साथ ही चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार ने इस वर्ष अपने बजट का खजाना खोल दिया है, इस बजट में महिला, यूथ और किसानो पर फोकस किया गया है। वहीं दूसरी ओर किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही बजट में किसानों को ब्याज ऋण माफी के अलावा भी बहुत सी अन्य लाभकारी घोषणाएं की गई हैं।
क्या किसानों का ब्याज भरेगी सरकार
राज्य सरकार ऐसे किसानों के कर्ज में राहत देगी जो ब्याज बढ़ने के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जो की सहकारी संस्था से लिए गए ऋण की माफी के इंतजार में बकाया हैं, एवं खाद व बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उन किसानों की बकाया राशि पर लगे ब्याज की राशि सरकार ने भरने की घोषणा अपने बजट में की है।
पुराने ऋण से मुक्त होंगे किसान
इसके साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किसानों के ऋणों पर ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा भरी जायेगी। ऐसे में किसानों को इस योजना से काफी लाभ होगा। साथ ही वह अपने पुराने लिए गए ऋण से मुक्त हो जाएंगे और साथ ही बैंक से नया ऋण भी ले सकेंगे। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने बजट 2023 में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
सुन्नी ब्याज दर पर ऋण लेकर से आय में वृद्धि कर सकेंगे
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को कृषि कार्यों के लिए सुन्नी ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादक से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 एवं 2022- 24 में कुल 2500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
इन किसानों को भी मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, किसान कर्ज माफी को लेकर है, जिसका प्रदेश के लाखों किसानों को इंतजार था।
आपको बता दें कि साल 2018-19 में मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार थी और उसने राज्य के किसानों को 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की घोषणा की थी।
इसे तीन चरणों में पूरा किया जाना था, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की सरकार गिर गई और प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का मामला अटक गया और किसानों की कर्ज माफी टल गई।
इस दौरान कई किसान ऋण माफी का इंतजार कर रहे थे और ऋण पर लगने वाले ब्याज को नहीं चुका पाने के कारण डिफाल्टर हो गए हैं।
ऐसे में किसानों को नया ऋण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की इस ऋण ब्याज माफी योजना से डिफाल्टर किसानों को एक बार फिर से सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के कर्ज मिल पाएगा। इसी प्रकार सभी किसानों को लाभ मिल पाएगा।
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