मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिए जाने वाले ऋण की योजना को स्वीकृति मिल गई है। जिससे किसानों को अब वर्ष 2022-23 में भी फसली ऋण बिना किसी ब्याज के मिल सकेगा।
शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण किसानों को कृषि आदानों की खरीद जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि कार्यों के लिए आवश्यक पूँजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए देश भर में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है।
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योजना के तहत किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, इस कड़ी में कई राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, जिससे उन्हें यह ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अर्थात् बिना किसी ब्याज के लोन मिलता है।
शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना क्या है?
मध्य प्रदेश राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों /प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से ऋण लेने पर ब्याज में अनुदान दिया जाएगा ।
मंत्रि-परिषद ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है।
योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेस रेट 10 प्रतिशत रहेगा, खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी।
3 लाख रूपये तक ऋण पर उपलब्ध
निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है, इसमें 3 लाख रूपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।
लोन के लिए आवश्यक शर्ते
- किसान की उम्र 18 उम्र से लेकर 55 वर्ष तक के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- शून्य योजना का लाभ पाने के लिए किसान का पिछला कोई बैंक कर्ज बकाया नहीं होना चाहिए।
- शून्य ब्याज ऋण योजना का लाभ प्रदेश के सभी किसानों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के लिए वहीं किसान पात्र होंगे जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है।
- किसान सहकारी समिति से भी जुड़ा होना चाहिए।
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