किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लिए मेलों का आयोजन

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने के लिए किया जाएगा मेलों का आयोजन

कृषि में आवश्यक पूँजी निवेश के लिए सरकार द्वारा किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है। अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें इसके लिए सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लभार्थियों को आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अब अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा पंचायत स्तर या प्रखंड स्तरों पर शिविरों एवं मेलों के माध्यम से किसानों को योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रखंडों में विभिन्न चरणों में केसीसी मेला आयोजित करने का निर्देश दिए है।

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन विकास योजना, बीज -खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज, लैम्प्स पैक्स, व्यापार मंडल और सहकारी समितियों के कार्य, जल स्रोतों के पुनरुद्धार आदि से संबंधित योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

सभी प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा KCC मेला

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रखंडों में विभिन्न चरणों में केसीसी मेला आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ कर उन्हें उसका लाभ दिलाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों के द्वारा प्रतिदिन जितने केसीसी जारी किए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज़्म बनाएं।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29.38 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य है। 17.76 लाख किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया जा चुका है।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना

भारत सरकार किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि–ऋण प्रदान करने की दृष्टि से ब्याज छुट स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

योजना के तहत, कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे – पशुपालन, मत्स्य पालन में जुड़े किसानों के लिए 9% की बेंचमार्क दर पर केसीसी के माध्यम से 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि फसल ऋण उपलब्ध है।

भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज छुट प्रदान करती है, ऋणों के शीघ्र और समय पर अदायगी के एवज में किसानों को अतिरिक्त 3% की छुट भी दी जाती है, इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है ।