मध्य प्रदेश में मोहन सरकार किसानों के हित में एक के बाद एक नई योजनाएं लेकर आ रही है। सरकार ने किसानों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले किए हैं, जिनसे उन्हें न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
किसानों को मिलेगा बोनस
मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण मिशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
साथ ही, बारिश और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, किसानों को उनके नुकसान के आधार पर राहत राशि प्रदान की जाएगी।
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गेहूं और धान पर भी अहम फैसले
बैठक के दौरान गेहूं और धान की समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है।
कमजोर किसानों को आर्थिक सहायता
सरकार ने खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं। इनसे उन किसानों को फायदा होगा जो अपने स्तर पर फसल बेचते हैं। ओलावृष्टि और पानी से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने के निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए गए हैं।
2025 से शुरू होंगे नए मिशन
MP के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से राज्य में चार नए मिशन शुरू किए जाएंगे। ये मिशन युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने पर केंद्रित होंगे।
इन मिशनों में किसान कल्याण मिशन विशेष रूप से खेती को फायदे का व्यवसाय बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित होगा। पीएम द्वारा सुझाए गए चार प्राथमिक वर्गों पर आधारित योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू की जाएंगी।
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FAQs
1. किसान कल्याण मिशन योजना क्या है?
किसान कल्याण मिशन योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी उपज पर प्रति हेक्टेयर बोनस देगी और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करेगी।
2. इस योजना का लाभ कब से मिलेगा?
यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।
3. क्या अन्य वर्गों के लिए भी योजनाएं लाई गई हैं?
हां, युवाओं, महिलाओं, और गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी मिशन शुरू किए गए हैं।
4. किसान कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
किसान जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
