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सरकार की बड़ी तैयारी 38 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ - mkisan

सरकार की बड़ी तैयारी 38 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के 38 लाख हितग्राहियों (MP Beneficiaries) के लिए अच्छी खबर है, दरअसल अब उन्हें भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पात्रता सूची में छूटे हुए नामों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना क्या है ?

‘खाद्य सुरक्षा योजना’ के अंतर्गत यह तय किया जाता है, कि देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित और स्वास्थवर्धक भोजन मुहैया हो सके। देश के लोगों को चावल, गेहूं, तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां कम कीमत तथा आवश्यकता होने पर मुफ्त में भी दिया जा सके।

38 लाख हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे

दरअसल इसकी जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि 38 लाख हितग्राहियों के नाम भी इस में जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में सभी छूटे हुए हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा।

इतना भी नहीं मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के 5 करोड़ 46 हितग्राही को पात्रता सूची के लिए चिन्हित किया गया था। जिसके तहत वर्तमान में 5 करोड़ 8 लाख को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

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शत-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए

मंत्री ने कहा कि राज्य शासन की तैयारी के अनुरूप मध्यप्रदेश के शत-प्रतिशत हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए शेष बचे 38 लाख हितग्राहियों को भी पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा।

जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पात्रता सूची में छूटे हुए हितग्राहियों को स्थानीय निकाय के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं विभिन्न स्तर पर कार्रवाई कर विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्राथमिक परिवारों को श्रेणी में शामिल करने के लिए चिन्हित किया जाएगा।

इसके लिए सभी निकाय कर्मी द्वारा एम राशन मित्र पोर्टल पर नहीं हितग्राहियों के आवेदन आधारित मोबाइल नंबर सहित अन्य निजी जानकारी और दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।

जिसके बाद पंजीयन सहित आवेदन पोर्टल पर संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के तहत जन सामान्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वहीं उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।

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