भारत में किसानों के लिए सरकारी योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं हैं। लेकिन, क्या हर किसान इन योजनाओं का फायदा उठा पा रहा है? मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान 3.0 की शुरुआत इसी उद्देश्य से हुई है। दूसरी तरफ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने अब तक लाखों किसानों को राहत दी है। फिर भी, बहुत से किसान इस योजना से अभी भी वंचित हैं।
तो, आखिर सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे हर जरूरतमंद किसान तक मदद पहुंचाई जा सके? चलिए, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में!
पीएम किसान योजना: हर किसान को मिलेगा उसका हक?
क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को ₹6,000 दिए जाते हैं? जी हां, 2019 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक लाखों किसानों की मदद की है। लेकिन, यह भी सच है कि अभी कई किसान इससे वंचित हैं।
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योजना की कुछ खास बातें:
- किसानों को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में मिलते हैं।
- योजना का उद्देश्य सीमांत और छोटे किसानों की मदद करना है।
- e-KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
- अब तक 17 किस्तें जारी हो चुकी हैं।
पर सवाल यह है कि जिन किसानों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला, उनकी मदद कैसे होगी? यही सवाल राजस्व महाअभियान का मुख्य केंद्र है।
राजस्व महाअभियान: आखिर किसानों के लिए क्यों है यह खास?
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू किया है।
लेकिन क्या है इस महाअभियान का असली मकसद?
- अगर किसी किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो उसकी KYC की समस्या सुलझाई जाएगी।
- यदि किसी ने फर्जी तरीके से योजना में नाम जुड़वाया है, तो उसका नाम हटाया जाएगा।
- भूमि विवाद, खसरा सुधार, और नक्शा बटांकन जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे।
यह अभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा और प्रदेश के 55 जिलों में इसे लागू किया गया है।
किसानों की समस्याएं कैसे होंगी हल?
अगर आप किसान हैं और आपकी जमीन से जुड़े कोई विवाद हैं, तो अब चिंता की बात नहीं। इस अभियान के तहत:
- नक्शे में सुधार किया जाएगा।
- जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा।
- पटवारियों और तहसीलदारों की मदद से खसरों का सत्यापन होगा।
- किसान अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकते हैं।
KYC के आसान तरीके:
- OTP के जरिए: पीएम किसान ऐप या पोर्टल पर।
- CSC केंद्र पर जाकर: बायोमेट्रिक प्रक्रिया से।
- फेस रिकग्निशन: पीएम किसान ऐप के जरिए।
क्यों जरूरी है यह योजना और अभियान?
जब सरकार कहती है कि वह हर किसान तक मदद पहुंचाएगी, तो यह जानना जरूरी है कि कैसे?
- आर्थिक मदद: पीएम किसान योजना के तहत हर साल ₹6,000 सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- भूमि विवादों का समाधान: राजस्व महाअभियान के तहत खसरों और नक्शों को अद्यतन किया जाएगा।
- फर्जी लाभार्थियों की पहचान: ऐसे नाम हटाए जाएंगे जो योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
लेकिन क्या यह सब आसान है?
राजस्व महाअभियान की पिछली सफलता को देखते हुए, उम्मीद है कि इस बार भी सरकार तेजी से काम करेगी। पिछले अभियान में 80 लाख मामलों का समाधान किया गया था।
किसानों के लिए बड़ा सवाल: क्या उन्हें मिलेगा उनका अधिकार?
सरकार की ओर से कोशिश तो हो रही है, लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी जब किसान जागरूक होंगे।
- अगर आप किसान हैं और आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो तुरंत अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं।
- अगर जमीन के नक्शे में समस्या है, तो राजस्व महाअभियान का लाभ उठाएं।
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