किसानों को कृषि क्षेत्र में आवश्यक निवेश के लिए पैसों की जरुरत होती है, जिसकी पूर्ति वह किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक से ऋण लेकर कर सकते हैं।
किसानों को हर बार यह लोन लेने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन की सुविधा शुरू की है।
केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को बनाया डिजिटल
मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है, कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है।
पद्धति के कम्प्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के लिए अनुकूल होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए एप से होगा आवेदन
मध्य प्रदेश के मंत्री श्री राजपूत ने आगे बताया कि – इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
आवेदन ऑनलाइन एप से किए जा सकेंगे, साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन ही हो जायेगा।
प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।
हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना
उन्होंने बताया कि – अभी मध्य प्रदेश के हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
अतः जल्द ही सरकार यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है, ऐसे में राज्य में अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर आसानी से लोन मिल सकेगा।
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