किसानों से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने के लिए समय सीमा का निर्धारण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से संबंधित राजस्व विभाग के कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, दाखिल-खारिज आदि की प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी सुझाव देने के लिए किसान मंच की समिति बनाई जाए। राजस्व विभाग समिति सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए विभाग के रोजमर्रा के कार्यों की प्रकिया को सुगम एवं सरल बनाएँ। क्षमता से अधिक माँग वाले ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

बिजली आपूर्ति समस्याओं का निराकरण

बिजली आपूर्ति के संबंध में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए 13 हजार करोड़ रूपए की राशि से विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रदेश में आरंभ हो रहा है, इससे किसानों को राहत मिलेगी। खेतों में लगे सागौन और अन्य वृक्षों को काटने और चिरान की अनुमति की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा।

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कृषकों से जुड़े विभाग का समय-सीमा निर्धारण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के प्रति किसान मंच का दृष्टिकोण सकारात्मक और सुझाव व्यवहारिक हैं। किसान मंच के सुझावों को योजनाओं के क्रियान्वयन में समाहित कर योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अधिक व्यवहारिक और सुगम बनाया जा सकता है। कृषकों से जुड़े विभाग, समय-सीमा निर्धारित कर विभिन्न घटक पर कार्य करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान मंच कार्यक्रम में किसान संघ के पदाधिकारियों सहित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों से मंत्रालय में चर्चा के दौरान यह बात कही। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

24 घंटे में बलदना सुनिश्चित किया जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बलदना सुनिश्चित किया जाए। विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा अन्य सुधार कार्यों की जानकारी पंचायत स्तर पर किसानों को दी जाए। साथ ही किसानों को यथास्थिति स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएँ।

जिन भी मंडियों का संचालन संभव हो, उनका किसान हित में संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 13 जून को राजगढ़ में होने वाले किसान-कल्याण महाकुंभ में पधारने के लिए किसान मंच तथा किसान संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया।

खाद और बीज के प्रमाणीकरण पर ही बेचने की अनुमति

मुख्यमंत्री के साथ किसान मंच की खाद और बीज के प्रमाणीकरण के बाद ही बाजार में बेचने की अनुमति देने, मंडियों में सभी कृषि उपजों की तुलाई बड़े तौल कांटे से करने, सभी कृषि उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप अनुदान योजना आरंभ करने और कृषि पंप पर लगने वाले केपेसीटर सरचार्ज की राशि किसानों के खातों में जारी करवाने संबंधी बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई।

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