गेहूं खरीदी में जुटी म.प्र. सरकार, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार ने आसान की एमएसपी पर गेहूं खरीद की व्यवस्था, किसान घर बैठे करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, खरीदी गई फसल का भुगतान अब उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे होगा –

गेहूं की फसल आने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर इसकी खरीद के लिए तैयारियों में जुट गई है. देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद के मामले में मध्य प्रदेश रबी मार्केटिंग सीजन (RMS) 2020-21 के दौरान पहले और 2021-22 में दूसरे स्थान पर रहा था

ऐसे में इस बार भी सरकार इस मसले पर संजीदा है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि आरएमएस 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद (Wheat Procurement) की प्रक्रिया को और अधिक सरल कर दिया गया है.

एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए सरकार ने पहले रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी हुई है. अभी तक किसानों (Farmers) को रजिस्ट्रेशन के लिए खुद इसके केंद्रों पर जाना पड़ता था. लेकिन नई नीति में किसान खुद के मोबाईल, कंप्यूटर से घर बैठे या फिर कियोस्क पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे. इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर प्रक्रिया से अवगत कराया गया है.

एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए सरकार ने पहले रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी हुई है. अभी तक किसानों (Farmers) को रजिस्ट्रेशन के लिए खुद इसके केंद्रों पर जाना पड़ता था.

लेकिन नई नीति में किसान खुद के मोबाईल, कंप्यूटर से घर बैठे या फिर कियोस्क पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे. इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर प्रक्रिया से अवगत कराया गया है.

मध्य प्रदेश में एमएसपी पर हुई गेहूं की खरीद  

भुगतान व्यवस्था भी हुई अपग्रेड

नई व्यवस्था में किसानों को खरीदी गई फसल का भुगतान अब उनके आधार नंबर (Aadhaar Number) से लिंक खाते में सीधे होगा. इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी.

किसान को अपने आधार नंबर से बैंक खाता (Bank Account) और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना होगा. किसान आधार रजिस्ट्रेशन केंद्र पर मोबाईल नंबर की एंट्री करा सकेंगे.

आधार नंबर का वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य

रजिस्ट्रेशन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर मिली ओटीपी या बोयामीट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य होगा कि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा.

इन बदलावों संबंधी विस्तृत विवरण सभी कलेक्टर्स को पत्र के माध्यम से भेजे गए हैं. किसान अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय से प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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