उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों और पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना’ (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) अब तेजी से जमीन पर अपना असर दिखा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में डेयरी सेक्टर को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना है। अगर आप भी यूपी में डेयरी खोलना चाहते हैं, तो सरकार अब बैंक लोन और सब्सिडी वितरण बहुत तेजी से कर रही है।
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3 साल में 204 बड़ी डेयरी यूनिट का लक्ष्य
राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अगले तीन वर्षों में 204 नई डेयरी यूनिट (Dairy Units) लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंडिंग (लंबित) पड़े मामलों को तुरंत पास किया जाए, ताकि लाभार्थियों (किसानों) को समय पर सब्सिडी का पैसा मिल सके। बैंक लोन की मंजूरी भी अब तेजी से मिल रही है।
साल 2025-26 के लिए बड़ी तैयारी
डेयरी सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए साल 2025-26 में यूपी के 57 जिलों में 114 नई डेयरी यूनिट स्थापित की जाएंगी। जिन किसानों का लोन पास हो चुका है, उन्हें सब्सिडी की पहली किस्त (First Installment) देने का काम भी शुरू हो गया है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करें।
इस योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
- रोजगार के अवसर: गांव के स्तर पर ही युवाओं और किसानों को काम मिलेगा।
- आमदनी में बढ़ोतरी: दूध उत्पादन (Milk Production) बढ़ने से किसानों की हर दिन की कमाई बढ़ेगी।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी: डेयरी सेक्टर के विस्तार से गांव का आर्थिक ढांचा सुधरेगा।
सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि सारी कागजी कार्रवाई तय समय में पूरी की जाएगी ताकि किसी भी पशुपालक को बैंक या दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन डेयरी इकाइयों का लक्ष्य 2023-24 (50 यूनिट) और 2024-25 (40 यूनिट) के लिए तय किया गया था, उन पर भी लोन और सब्सिडी का काम लगभग आखिरी दौर में है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है?
Ans: यह उत्तर प्रदेश सरकार (योगी सरकार) की एक योजना है, जिसके तहत किसानों और पशुपालकों को नई डेयरी यूनिट (Dairy Farm) खोलने के लिए बैंक लोन और सब्सिडी दी जाती है।
Q2: योजना का लक्ष्य कितने डेयरी यूनिट लगाने का है?
Ans: सरकार ने अगले तीन सालों में पूरे प्रदेश में कुल 204 नई डेयरी यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 2025-26 में सबसे ज्यादा 114 यूनिट लगेंगी।